डिजिटल अरेस्ट स्कैम २०२६: सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बैंक रिफंड की पूरी गाइड
२८ फरवरी, २०२६ — भारत के सुप्रीम कोर्ट नं एक ऐतिहासिक फैसले में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के पीड़ितों के लिए कानूनी दरवाजा खोल दिया है। …
भारतीय साइबर कानून
BNS सेक्शन ६९ की पूरी जानकारी: ऑनलाइन पोस्ट कब बन जाता है ‘टेररिस्ट एक्ट’? २०२६ गिरफ्तारी विश्लेषण
२१ अप्रैल, २०२६ — सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सबसे विवादास्पद सेक्शन सेक्शन ६९ के दायरे को सीमित करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। …
भारतीय संविधान, वाक्-स्वतंत्रता और डिजिटल युग: अधिकार, सीमाएँ और नागरिक जागरूकता का संपूर्ण गाइड (2026)
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है; यह देश के प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा का मूल आधार है। आज के …