शेख मुजीबुर रहमान: राष्ट्रपिता के जीवन की अनकही कहानी

गोपालगंज के एक नदी किनारे बसे गाँव का वह किशोर, जो स्कूल के दिनों में ही दूसरों का दुख देखकर सड़क पर उतर आता था, एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज़ बन गया। जेल की दीवारें, मुकदमों की झड़ी और मौत की धमकियाँ भी उसे रोक नहीं सकीं। यह कहानी शेख मुजीबुर रहमान की है, जिन्हें बंगाली “बंगबंधु” यानी बंगाल का मित्र कहकर पुकारते हैं।

बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि

शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को गोपालगंज जिले के टुंगीपाड़ा गाँव में हुआ। उनके पिता शेख लुत्फर रहमान अदालत में सेरेस्तादार थे और माँ का नाम सायेरा खातून था। चार बहनों और दो भाइयों में वे तीसरी संतान थे, और घर में उन्हें प्यार से “खोका” कहा जाता था।

बचपन की कुछ आदतें उनके आगे के जीवन का संकेत देती थीं:

• मानवीयता: गरीब सहपाठियों की मदद के लिए वे अपनी चीज़ें तक बाँट देते थे।
• नेतृत्व क्षमता: स्कूल के खेलों और वाद-विवाद में वे सहज ही आगे रहते थे।
• अन्याय का विरोध: किशोरावस्था में ही उन्होंने अन्याय के सामने चुप न रहना सीख लिया था।

शिक्षा और राजनीति में प्रवेश

गोपालगंज में स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने कोलकाता के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं वे सक्रिय राजनीति के संपर्क में आए। हुसैन शहीद सुहरावर्दी जैसे नेताओं के सान्निध्य ने उनकी राजनीतिक समझ गढ़ी। 1947 के विभाजन के बाद वे ढाका आए और ढाका विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की।

1948 में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम छात्र लीग की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। 1949 में विश्वविद्यालय के निचले दर्जे के कर्मचारियों की माँगों के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व करने पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस त्याग ने उनका संकल्प और मज़बूत किया।

अवामी लीग की स्थापना और भाषा आंदोलन

1949 में अवामी मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जो आगे चलकर अवामी लीग कहलाई। जेल में रहते हुए ही वे पार्टी के संयुक्त सचिव चुने गए और 1953 में महासचिव बने।

बांग्ला भाषा के सम्मान की लड़ाई में वे अग्रिम पंक्ति में थे। 1952 के भाषा आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल से ही आंदोलन का समर्थन किया और भूख हड़ताल की। 1954 के चुनाव में संयुक्त मोर्चे की जीत के बाद वे प्रांतीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए।

छह दफा आंदोलन: मुक्ति का घोषणापत्र

5 फरवरी 1966 को लाहौर में विपक्षी दलों के एक सम्मेलन में उन्होंने छह दफा (छह-सूत्री) कार्यक्रम पेश किया। यह पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की माँग थी, और बंगालियों ने इसे “मुक्ति का घोषणापत्र” कहा। इसके मुख्य बिंदु थे:

• संघीय संसदीय सरकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
• केंद्र के पास केवल रक्षा और विदेश नीति
• दोनों हिस्सों के लिए अलग मुद्रा या ऐसी व्यवस्था जिससे पूर्वी हिस्से से पूँजी बाहर न जाए
• कर और राजस्व वसूली का अधिकार प्रांतों के पास
• विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा का अलग हिसाब
• पूर्वी पाकिस्तान के लिए अलग अर्धसैनिक बल

इस कार्यक्रम के प्रचार के कारण उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया गया।

अगरतला मामला और “बंगबंधु” की उपाधि

1968 में पाकिस्तानी शासकों ने उन्हें मुख्य आरोपी बनाकर “अगरतला षड्यंत्र मामला” दर्ज किया। मकसद आंदोलन को कुचलना था, पर नतीजा उलटा निकला। छात्रों और जनता के जनविद्रोह के दबाव में फरवरी 1969 में मामला वापस लिया गया और वे रिहा हुए। 23 फरवरी 1969 को ढाका की एक विशाल जनसभा में उन्हें “बंगबंधु” की उपाधि दी गई।

1970 का चुनाव और सत्ता हस्तांतरण में टालमटोल

1970 के आम चुनाव में अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान को आवंटित 162 में से 160 सीटें जीतीं। इससे उसे नेशनल असेंबली में स्पष्ट बहुमत मिल गया। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार सरकार बनाने का अधिकार उन्हीं का था।

लेकिन पाकिस्तान के शासक वर्ग ने टालमटोल शुरू कर दी। बातचीत खिंचती रही, असेंबली का सत्र स्थगित हुआ और पूर्वी पाकिस्तान में तनाव तेज़ी से बढ़ता गया।

7 मार्च का ऐतिहासिक भाषण

7 मार्च 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान (अब सुहरावर्दी उद्यान) में उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। उनके हाथ में कोई लिखित भाषण नहीं था, और भाषण बीस मिनट से भी कम का था। उसमें आक्रोश, संयम और स्पष्ट दिशा, तीनों थे। समापन में उन्होंने घोषित किया कि यह संघर्ष मुक्ति का संघर्ष है, स्वतंत्रता का संघर्ष है। 2017 में यूनेस्को ने इस भाषण को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया।

मुक्ति संग्राम और स्वतंत्रता की घोषणा

25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे बंगालियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा प्रसारित हुई और नौ महीने लंबा मुक्ति संग्राम शुरू हुआ। उन्हें गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में रखा गया। कैद में रहकर भी वे संघर्ष के प्रतीक बने रहे। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने विजय हासिल की।

स्वदेश वापसी और राष्ट्र का पुनर्निर्माण

वे 10 जनवरी 1972 को स्वतंत्र बांग्लादेश लौटे और युद्ध से तबाह देश को खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री बने। इस दौर के प्रमुख कदम रहे:

• 1972 में संविधान को अपनाना, जिसके आधार स्तंभ राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता थे
• भारतीय सेना की वापसी सुनिश्चित करना
• लाखों शरणार्थियों और विस्थापितों का पुनर्वास
• 1974 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलना, जहाँ उन्होंने महासभा में बांग्ला में भाषण दिया

उनकी सरकार को भीषण अकाल, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। 1975 की शुरुआत में संवैधानिक बदलावों के ज़रिए एकदलीय व्यवस्था लागू हुई और वे राष्ट्रपति बने। आलोचक इस फैसले को कड़ी नज़र से देखते हैं, और उनकी विरासत के आकलन में यह आज भी बहस का विषय है।

15 अगस्त 1975: अंतिम अध्याय

15 अगस्त 1975 की सुबह सेना के कुछ अधिकारियों ने ढाका के धानमंडी स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी। उनकी पत्नी शेख फज़ीलतुन्नेसा और तीन बेटे कमाल, जमाल और छोटे रसेल सहित परिवार के अधिकांश सदस्य उस दिन मारे गए। विदेश में होने के कारण केवल दो बेटियाँ, शेख हसीना और शेख रेहाना, बच सकीं।

मुजीब वर्ष और विरासत

2020 में उनकी जन्मशताब्दी पर बांग्लादेश सरकार ने मुजीब वर्ष मनाया। उनके शासनकाल का मूल्यांकन आज भी विवादित है, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण वाले आंदोलन में उनकी केंद्रीय भूमिका निर्विवाद है। बंगाली पहचान, भाषा और स्वतंत्रता के संघर्ष से उनका नाम अटूट रूप से जुड़ा है।