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‘ईद के २ घंटे बनाम ४ दिन का उत्सव’: रेड रोड बंद होने पर विधायक नौशाद सिद्दीकी का विस्फोटक बयान, बंगाल की राजनीति में हलचल

‘ईद के २ घंटे बनाम ४ दिन का उत्सव’: रेड रोड बंद होने पर विधायक नौशाद सिद्दीकी का विस्फोटक बयान, बंगाल की राजनीति में हलचल

विशेष संवाददाता, कोलकाता: कोलकाता शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले ‘रेड रोड’ पर यातायात का भारी दबाव रहता है। प्रतिदिन लाखों लोगों की आवाजाही वाले इस मुख्य मार्ग को जब बंद किया जाता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन जब यह सवाल सामाजिक समानता, धार्मिक अधिकारों और प्रशासन की दोहरी नीतियों से जुड़ जाता है, तो यह राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है।

हाल ही में कोलकाता के रेड रोड को लगातार चार दिनों तक बंद रखकर एक विशेष सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर भांगड़ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कड़ा ऐतराज जताया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जो तर्क और जमीनी हकीकत पेश की है, उसने आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक गंभीर बहस छेड़ दी है।

“अल्पसंख्यकों का क्या कसूर?” — नौशाद सिद्दीकी ने दागे तीखे सवाल

विधायक नौशाद सिद्दीकी ने बेहद स्पष्ट और सीधे शब्दों में समाज के वंचित वर्ग की बात रखी। उन्होंने सवाल उठाया, “यदि रेड रोड जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रास्ते को कई दिनों तक बंद रखकर किसी विशेष धार्मिक या सामाजिक उत्सव का आयोजन किया जा सकता है, तो इस राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय ने आखिर क्या गुनाह किया है?”

नौशाद सिद्दीकी के इस सवाल के पीछे सालों से पनप रहा असंतोष झलक रहा था। उन्होंने याद दिलाया कि लोकतंत्र और संविधान की नजर में सभी नागरिक और सभी धर्म समान हैं। लेकिन जब नीतियों में दोहरापन दिखता है, तो आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

ईद के २ घंटे की अर्जी बनाम ४ दिनों की पूर्ण बंदी: दोहरी नीति का आरोप

नौशाद सिद्दीकी ने अपने बयान में एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए स्थिति की तुलना की:

  • अतीत का अनुभव: ईद की नमाज के लिए साल में महज २ घंटे के लिए रेड रोड के उपयोग की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन उस समय ‘शहर में भारी ट्रैफिक जाम हो जाएगा’—यह तर्क देकर उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया था।
  • वर्तमान स्थिति: आज स्थिति यह है कि एक अन्य उत्सव के नाम पर लगातार ४ दिनों के लिए रेड रोड को पूरी तरह से बंद रखा गया है।

विधायक ने सवाल उठाया— “साल में सिर्फ दो घंटे के लिए ट्रैफिक का बहाना बनाया गया था, जबकि आज चार दिनों तक मुख्य मार्ग बंद रहने से क्या शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित नहीं होती? यह दोहरा रवैया क्यों?”

जनता की आवाज और समाचार के दोनों पहलू (प्रशासनिक बनाम विपक्षी रुख)

जनता और समर्थकों की राय: नौशाद सिद्दीकी का बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया और जनता के बीच व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि उन्होंने किसी विवाद को जन्म देने के बजाय सालों से नजरअंदाज की जा रही नीतिगत असमानता को उजागर किया है। यह किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि नियमों की समानता की लड़ाई है।

प्रशासन और सत्ता पक्ष का रुख: दूसरी ओर, सत्ता पक्ष और राज्य प्रशासन के प्रतिनिधियों का कहना है कि किसी भी बड़े आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था और विशाल जनसमूह को ध्यान में रखते हुए ही रूट डायवर्जन या रास्ता बंद करने का निर्णय लिया जाता है। इसे किसी विशेष समुदाय के प्रति भेदभाव के रूप में देखना अनुचित है। प्रशासनिक सहूलियत ही ऐसे फैसलों का मुख्य आधार होती है।

एक निष्पक्ष और सकारात्मक संदेश

कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं से परे हटकर देखा जाए, तो यह बहस किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह मांग केवल ‘कानून और नियमों की समानता’ सुनिश्चित करने के लिए है।

विधायक नौशाद सिद्दीकी ने जिस तरह तथ्यों के आधार पर बात रखी है, वह राज्य की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य प्रशासन आम जनता के मन में उठे इन सवालों का क्या जवाब देता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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विधायक नौशाद सिद्दीकी ने रेड रोड बंद रहने को लेकर क्या आरोप लगाया है?

भांगड़ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि अन्य सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के लिए चार दिनों तक रेड रोड बंद रखा जाता है, लेकिन अतीत में ईद की नमाज के लिए महज दो घंटे की अनुमति मांगने पर ट्रैफिक जाम का हवाला देकर उसे खारिज कर दिया गया था। उन्होंने इसे सरकार की दोहरी नीति बताया है।

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⁸ईद की नमाज के लिए रेड रोड बंद करने का प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया था?

नौशाद सिद्दीकी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ईद पर दो घंटे के लिए रास्ता बंद करने के आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि इससे पूरे शहर में भीषण यातायात समस्या पैदा हो जाएगी।

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इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है?

प्रशासन का रुख है कि किसी भी बड़े आयोजन में लोगों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाती है और उसी के अनुसार अस्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाती है। प्रशासन ने भेदभाव के आरोपों को खारिज किया है।

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