घरेलू हिंसा अधिनियम २०२६: पुरुष और महिला — कौन पाएगा सुरक्षा? पूर्ण विश्लेषण

१५ मार्च, २०२६ — भारत के घरेलू हिंसा कानून के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव आया है। घरेलू हिंसा (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०२६ के माध्यम से पहली बार पुरुषों, बच्चों और लिंगांतरित व्यक्तियों को इस कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी। इससे पहले केवल महिलाएं और बालिकाएं ही घरेलू हिंसा का शिकार होने पर कानूनी सुरक्षा पा सकती थीं। लेकिन २०२६ का यह ऐतिहासिक संशोधन परिस्थिति को पूरी तरह बदल चुका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के २०२५ के आंकड़ों के अनुसार, भारत में ४० प्रतिशत पुरुष किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं।

घरेलू हिंसा अधिनियम २०२६: संशोधन से पहले और बाद — पूर्ण परिवर्तनों की सूची

घरेलू हिंसा (संरक्षण) अधिनियम, २००५ २१ वर्षों तक लागू रहा। २०२६ का संशोधन उसकी सीमाओं को दूर करता है।

संशोधन से पहले (२००५ अधिनियम) क्या था?

संशोधन के बाद (२०२६ अधिनियम) क्या है?

कानून का दायरा: कौन सुरक्षा पाएगा?

संरक्षित व्यक्तियों की सूची

२०२६ के संशोधन के अनुसार धारा २(a) के प्रावधान के तहत, निम्नलिखित व्यक्ति घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा पाएंगे:

• विवाहित महिला और पुरुष — दोनों
• अविवाहित महिला और पुरुष — जो परिवार के साथ रहते हैं
• बच्चे — १८ वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियां दोनों
• लिंगांतरित व्यक्ति (ट्रांसजेंडर)
• वृद्ध माता-पिता — माता और पिता दोनों
• लिव-इन संबंध के साथी — महिला और पुरुष दोनों

किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है?

धारा २(q) के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ शिकायत की जा सकती है:

• पति या पत्नी
• माता-पिता (ससुर-सास सहित)
• भाई-बहन
• बच्चे
• लिव-इन साथी
• कोई भी व्यक्ति जिसके साथ ‘पारिवारिक संबंध’ है

दुर्व्यवहार के प्रकार: अधिनियम के अनुसार पूरी सूची

धारा ३ के अनुसार दुर्व्यवहार की परिभाषा व्यापक है। २०२६ के संशोधन में पांचवां प्रकार जोड़ा गया है।

१. शारीरिक दुर्व्यवहार

धारा ३(a) और स्पष्टीकरण I(i) के अनुसार ‘शारीरिक दुर्व्यवहार’ का अर्थ है:

• मारना-पीटना, थप्पड़, लात
• हथियार या किसी वस्तु से हमला
• घर में कैद करना
• शारीरिक पीड़ा देने वाला कोई भी कार्य
• आपराधिक धमकी और जबरदस्ती

२. यौन दुर्व्यवहार

धारा ३(a) और स्पष्टीकरण I(ii) के अनुसार ‘यौन दुर्व्यवहार’ में शामिल है:

• जबरन यौन संबंध
• अश्लील कार्यों के लिए मजबूर करना
• अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना
• यौन उत्पीड़न
• महिला की गरिमा का उल्लंघन करने वाला कोई भी यौन आचरण

३. मौखिक और मानसिक दुर्व्यवहार

धारा ३(a) और स्पष्टीकरण I(iii) के अनुसार ‘मानसिक दुर्व्यवहार’ में शामिल है:

• गाली-गलौज, अपमान, उपहास
• पुत्र संतान न होने पर अपमान
• नौकरी या शिक्षा लेने में बाधा डालना
• बच्चों को नियंत्रित करने या अपहरण की धमकी
• डराना-धमकाना
• डिजिटल माध्यम से मानसिक दुर्व्यवहार (२०२६ में नया)

४. आर्थिक दुर्व्यवहार

धारा ३(a) और स्पष्टीकरण I(iv) के अनुसार ‘आर्थिक दुर्व्यवहार’ में शामिल है:

• दहेज के लिए दबाव
• संपत्ति से वंचित करना
• आवश्यक खर्च न देना (भोजन, कपड़ा, दवा)
• अपनी कमाई का पैसा छीन लेना
• किराया न देना
• स्त्रीधन बेचना या गिरवी रखना
• गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं से वंचित करना

५. डिजिटल दुर्व्यवहार — २०२६ में नया जोड़ा गया

२०२६ के संशोधन में डिजिटल दुर्व्यवहार को पांचवें प्रकार के रूप में जोड़ा गया है। इसके दायरे में शामिल है:

• सोशल मीडिया पर अपमान और उत्पीड़न
• व्यक्तिगत तस्वीरें या वीडियो बिना अनुमति शेयर करना
• साइबर स्टॉकिंग (ऑनलाइन पीछा करना)
• फोन कॉल या संदेश से उत्पीड़न
• खाता हैक करके जानकारी चुराना

क्या पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं? — वास्तविक चित्र

पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के सामान्य प्रकार

समाज में प्रचलित धारणा के विपरीत, पुरुष भी कई प्रकार के दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं:

• मानसिक दुर्व्यवहार: पत्नी या परिवार के सदस्यों द्वारा गाली-गलौज, अपमान, सामाजिक रूप से हेय प्रतिपादित करना
• आर्थिक दुर्व्यवहार: पूरी तनख्वाह छीन लेना, आवश्यक खर्च न देना, संपत्ति से वंचित करना
• शारीरिक दुर्व्यवहार: पत्नी या अन्य सदस्यों द्वारा मारपीट, वस्तु फेंकना
• झूठे मामले की धमकी: घरेलू हिंसा का झूठा मामला करने की धमकी
• बच्चों का नियंत्रण: बच्चों से मिलने न देना

लिव-इन संबंध और घरेलू हिंसा अधिनियम: २०२६ का बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

जनवरी २०२६ में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि:

इस फैसले के महत्वपूर्ण पहलू:

• संबंध की अवधि और बच्चे का जन्म प्राथमिक रूप से प्रमाणित करते हैं कि संबंध ‘विवाह जैसा’ है
• सुप्रीम कोर्ट के इंद्र शर्मा मामले के दिशानिर्देश (२०१३) के अनुसार, संबंध की प्रकृति निर्धारित करने के लिए ६ कारक देखे जाते हैं
• बाद में कहीं और विवाह करने से DV अधिनियम के तहत सुरक्षा समाप्त नहीं होती
• परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सीधा आरोप न होने पर उनके खिलाफ मामला खारिज किया जा सकता है

घरेलू हिंसा का शिकार होने पर क्या करें? — चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया

चरण १: सबूत इकट्ठा करें

दुर्व्यवहार के सबूत जुटाना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या करें:

शारीरिक दुर्व्यवहार के मामले में:

• चिकित्सा रिपोर्ट (किसी सरकारी अस्पताल से करवाएं)
• चोटों की तस्वीरें (तारीख और समय सहित)
• मारपीट के समय के कपड़े (यदि फटे या खून लगे हों)

मानसिक और डिजिटल दुर्व्यवहार के मामले में:

• व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर के स्क्रीनशॉट
• कॉल रिकॉर्डिंग (भारत में एकपक्षीय सहमति से रिकॉर्डिंग वैध है)
• गवाहों की सूची

आर्थिक दुर्व्यवहार के मामले में:

• बैंक स्टेटमेंट
• सैलरी स्लिप (पैसा छीने जाने का सबूत)
• दहेज की मांग का कोई लिखित सबूत

चरण २: संरक्षण अधिकारी से शिकायत करें

धारा ८ और ९ के अनुसार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाना अनिवार्य है। आप अपने जिले के संरक्षण अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं।

कैसे खोजें:

• जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क करें
• जिला वेबसाइट देखें
• राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क करें

शिकायत के लिए क्या चाहिए:

• एक लिखित आवेदन
• सबूतों की कॉपी
• पहचान पत्र की कॉपी

संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य:

• २४ घंटे के भीतर आपकी शिकायत अदालत में पेश करें
• आपात सुरक्षा की व्यवस्था करें
• आपके लिए मुफ्त वकील की व्यवस्था करें
• गृहस्थी घटना रिपोर्ट तैयार करें

चरण ३: अदालत में आवेदन करें

धारा १२ के अनुसार संरक्षण अधिकारी आपकी ओर से अदालत में आवेदन करेगा। अदालत निम्नलिखित में से कोई भी संरक्षण आदेश दे सकती है:

चरण ४: थाने में एफआईआर दर्ज करें (यदि आवश्यक हो)

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सीधे संरक्षण अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। लेकिन यदि आप आपराधिक मुकदमा चाहते हैं (जिसमें जेल और जुर्माना हो), तो आपको थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी।

एफआईआर कब दर्ज कराएं:

• गंभीर शारीरिक दुर्व्यवहार हो
• जान से मारने की धमकी हो
• दहेज के लिए उत्पीड़न हो
• यौन दुर्व्यवहार हो

आपात संरक्षण आदेश — २४ घंटे के भीतर सुरक्षा

धारा २३ के अनुसार, २०२६ के संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपात संरक्षण आदेश है। यदि आपके जीवन या सुरक्षा को तत्काल खतरा है:

• आप सीधे मजिस्ट्रेट अदालत में आवेदन कर सकते हैं
• अदालत २४ घंटे के भीतर आपात संरक्षण आदेश दे सकती है
• यह आदेश २१ दिनों तक प्रभावी रहता है
• इस बीच स्थायी संरक्षण आदेश के लिए सुनवाई होगी

घरेलू हिंसा अधिनियम के उल्लंघन पर सजा

धारा ३१ के अनुसार, यदि दुर्व्यवहार करने वाला संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है:

मुफ्त कानूनी टेम्पलेट — संरक्षण अधिकारी के पास शिकायत पत्र

नीचे दिया गया पत्र घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है। ब्रैकेट वाले स्थानों पर अपनी जानकारी भरें:

दिनांक: [दिनांक]

प्राप्तकर्ता,
संरक्षण अधिकारी
[जिले का नाम] जिला
[पता]

विषय: घरेलू हिंसा (संरक्षण) अधिनियम, २००५ (२०२६ संशोधित) की धारा १२ के तहत शिकायत

महोदय/महोदया,

मैं [आपका नाम], आयु [आयु], व्यवसाय [व्यवसाय], वर्तमान में [पता] पर रह रहा/रही हूं।

१. मेरे खिलाफ निम्नलिखित व्यक्ति अधिनियम की धारा २(a) और (b) के अनुसार परिवार के सदस्य के रूप में घरेलू हिंसा कर रहे हैं:
   - नाम: [दुर्व्यवहार करने वाले का नाम]
   - संबंध: [पति/पत्नी/माता-पिता/भाई आदि]
   - पता: [पता]

२. दुर्व्यवहार के प्रकार (जो लागू हो उस पर टिक करें):
   [ ] शारीरिक दुर्व्यवहार
   [ ] यौन दुर्व्यवहार
   [ ] मौखिक और मानसिक दुर्व्यवहार
   [ ] आर्थिक दुर्व्यवहार
   [ ] डिजिटल दुर्व्यवहार (२०२६ संशोधन में नया)

३. अंतिम दुर्व्यवहार [दिनांक और समय] को हुआ। घटना का विवरण: [विस्तार से लिखें]

४. मैं निम्नलिखित सुरक्षा चाहता/चाहती हूं:
   [ ] संरक्षण आदेश — दुर्व्यवहार करने वाले को घर आने या संपर्क करने से रोकना
   [ ] निवास आदेश — मुझे घर से बाहर निकालने से रोकना
   [ ] आर्थिक आदेश — आर्थिक सहायता
   [ ] हिरासत आदेश — बच्चों से मिलने का अधिकार
   [ ] आपात संरक्षण — २४ घंटे के भीतर

संलग्नक:
१. दुर्व्यवहार के सबूत की कॉपी
२. चिकित्सा रिपोर्ट (यदि हो)
३. तस्वीरें और स्क्रीनशॉट

मैं आशा करता/करती हूं कि आप त्वरित कदम उठाएंगे।

भवदीय,
[आपके हस्ताक्षर]
[आपका नाम]
[आपका फोन नंबर]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

निष्कर्ष

२०२६ का घरेलू हिंसा अधिनियम का संशोधन भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर है। पहली बार पुरुष, बच्चे और लिंगांतरित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल दुर्व्यवहार को मान्यता देना एक समयोपयोगी कदम है। बॉम्बे हाईकोर्ट का २०२६ का फैसला लिव-इन संबंधों को भी अधिनियम के दायरे में लाया है — जो क्रांतिकारी है। महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखते हुए पुरुषों को सुरक्षा देना — यह एक संतुलित और समावेशी कानून है।

यदि आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं, तो चुप न रहें — आज ही कदम उठाएं। सबूत इकट्ठा करें, संरक्षण अधिकारी से शिकायत करें और कानूनी सुरक्षा लें। याद रखें, घरेलू हिंसा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक किसी भी प्रकार की हो सकती है — आपको इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है।

इस गाइड को अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ साझा करें। जागरूकता ही घरेलू हिंसा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है।

सन्दर्भ

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, २००५ — भारतीय कानून मंत्रालय
2. बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय, जनवरी २०२६ — लिव-इन संबंध और DV अधिनियम
3. सुप्रीम कोर्ट का इंद्र शर्मा मामला, २०१३ — लिव-इन संबंध के लिए दिशानिर्देश

अस्वीकरण

यह आर्टिकल केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह कोई कानूनी सलाह नहीं है। प्रकाशन तिथि (मई २०२६) के बाद कानून, नियम और न्यायिक व्याख्याएं बदल सकती हैं। अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए कानूनी सलाह लेने के लिए, कृपया भारत के बार काउंसिल में पंजीकृत किसी योग्य अधिवक्ता से परामर्श करें या उपयुक्त अदालत में आवेदन दायर करें। लेखक और प्रकाशक इस सामग्री के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं।